हाल सालै नेपाल सरकार द्वारा महिलाहरुलाई खाडी राष्ट्रहरुमा घरेलु कामदारको रुपमा जान सक्ने अनुमती पारित गरेको छ, जसको विभिन्न संघ संस्था एवं केहि व्यक्ति बिशेष ले पनि चर्को बिरोध जनाई रहेका छन्
लैंगिक समानताको समर्थन गरि राखेको बेलामा महिला भएर जन्मेको भरमा मात्रै पुरुष सरह कार्य अनुमति नदिनु वा निषेध गर्नु कम से कम सरकारी निकायबाट हुने पहिलो लैंगिक शोषण हुन् जाँदैन ? बिचारनीय छ
समस्याको समाधान सरकारलाई गाली गरेर मात्रै हुदैन, सरकारले अनुमती न दिदाको बेला पनि झन् बढी आर्थिक व्ययभार थपेर, अनेकौ दुख: कष्ट झेलेर, अन्य नाकाहरुबाट पनि खाडी राष्ट्रहरुमा महिला घरेलु कामदार भित्रिने कार्य भई राखेकै थियो खाडी मात्रै किन अन्य बिकसित राष्ट्रहरुमा गएका कथित् शिक्षित नेपाली महिलाले पनि दुख: नपाको हो र? यु.एस., युरोप, अस्ट्रेलिया आदि मा पनि यहि समुहका महिलालाई पठाउने हुन् भने यो भन्दा बढी दुख: पाउने निश्चित छ महिला मात्रै किन अदक्ष अशिक्षित पुरुष कामदारहरुले पनि त्यही अनुपातमा दुख: पाईरहेको कुरा जगजाहेर छ
गाठी कुरा हो जनचेतना, भाषागत निपुणता, सम्बन्धित कार्यदक्षता इत्यादी कुराहरु अति नै महत्वपुर्ण हुन प्रेसर कुकर नदेखेकोलाई माइक्रोवेव जस्ता अत्याधुनिक घरेलू सामान चलाउने सिपको आबस्यकता हुन्छ, बरु सरकारी निकाय ले यता तिर ध्यान पुर्याउन जरुरि छ, जनताको तर्फबाट सरकारलाई दिने नैतिक दबावमा अन्य संस्थाहरु द्वारा पनि दह्रो प्रोत्साहन/सहयोग चाहिने देखिन्छ
[कृपया हिज्जेमा भएको त्रुटी सच्चाऐर पढ्नु होला]
